विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : राज्यातील कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समिती शासनाने शुक्रवारी नियुक्त केली. या समितीने तीन महिन्यांत अहवाल द्यावा, असे त्यांना सुचविले आहे.
राज्यातील त्रिस्तरीय पत संरचनेमार्फत व व्यापारी बँकांमार्फत पीक कर्जपुरवठा करण्यात येतो. पीक कर्ज घेणाºया शेतकºयांपैकी सुमारे ६० टक्के शेतकरी जिल्हा बँकांवर अवलंबून आहेत; परंतु गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप यांमुळे राज्यातील काही मोजक्या जिल्हा बँकांचीच आर्थिक स्थिती चांगली आहे. ज्या बॅँका अडचणीत आहेत, त्या शेतकºयांना पीक कर्ज देऊ शकत नाहीत.ज्या जिल्ह्यात ही पतव्यवस्था मोडकळीस आली आहे, त्या जिल्ह्यात शेतकºयांच्या आत्महत्येमागील ते एक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे. गोरगरीब शेतकºयाला राष्ट्रीयीकृत बँका दारात उभ्या करून घेत नाहीत व जिल्हा बँका अडचणीत आल्याने त्याला खासगी सावकारांकडे जावे लागते. हे टाळण्यासाठी या जिल्ह्यांत सुलभ पतव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.राज्य बँकेचेपोट बिघडू नयेअडचणीत आलेल्या जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीन झाल्यास राज्य बँकेचे पोट बिघडू नये, अशीही अपेक्षा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. राज्य बँक आताच मोठ्या आजारपणातून उठली आहे. अजूनही या बँकेवर शासननियुक्त प्रशासक मंडळ आहे. त्यामुळे ही नवी जबाबदारी राज्य बँकेला कितपत झेपेल याचा विचार व्हावा असे तज्ज्ञांना वाटते.समिती अशी : ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत थोरात (अध्यक्ष) व सदस्य सर्वश्री. डॉ. विजय झाडे (सहकार आयुक्त), राजेंद्र कुलकर्णी (‘नाबार्ड’चे मुख्य सरव्यवस्थापक), विद्याधर अनासकर (अध्यक्ष, महाराष्ट्र नागरी बँक्स फेडरेशन), प्रतापसिंह चव्हाण (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा बँक), दिनेश ओऊळकर (निवृत्त अप्पर आयुक्त), डी. ए. चौगुले (सनदी लेखापाल) व अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक, मुख्यालय पुणे हे समितीचे सदस्य-सचिव असतील.या १२ बँका आहेत अडचणीतनागपूर, वर्धा, यवतमाळ बुलडाणा, जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, धुळे-नंदुरबार, नाशिक, सोलापूर या १२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सध्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत.विविध कार्यकारी सोसायट्यांचाही अभ्यासराज्य सहकारी बँक-जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक-विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी-शेतकरी अशी कर्जवाटपाची साखळी असते. राज्यातील २१ हजार विविध कार्यकारी सोसायट्यांपैकी ११ हजार सोसायट्या सध्या तोट्यात आहेत. त्यांना सक्षम करण्यासाठीच्या उपाययोजनाही सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सुचविणार आहे.समितीची कार्यकक्षाकमकुवत जिल्हा बँका अडचणीत येण्याच्या कारणांचा अभ्यास व त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी उपाय सुचविणे.प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना सुचविणे.त्रिस्तरीय पतपुरवठा संरचना सक्षम करण्यासाठी ‘नाबार्ड’च्या धोरणात सुधारणा सुचविणे.जिल्हा बँका अडचणीत असल्याचे निकष असे : कृषी कर्जवाटपाची त्यांची ऐपत नसते, त्यांचा संचित तोटा वर्षानुवर्षे वाढत जातो, त्यांचे नक्तमूल्य नकारात्मक असते. भांडवल तरलता प्रमाण ९ टक्क्यांपेक्षा कमी असते. त्यामुळे बँकिंग परवाना रद्द होतो. बुडित कर्जे (एनपीए) अधिक आहे.